Rajasthan ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਿਲਾਮੀ
ਜੈਪੁਰ,4 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) : Rajasthan ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 32 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। (Rajasthan)
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 419 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 86 ਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 48, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 45 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 40।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,”।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 32 ਵੱਡੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਹੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
