PUNJAB : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ “ਜਮੀਨ ਬਚਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ” ਰੈਲੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) PUNJAB : ਬੁੱਧਵਾਰ(24ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੱਬ ਕੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਵਿਖੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ “ਜਮੀਨ ਬਚਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ” ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਜੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕਠ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਟਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਜੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਏ ਮਤਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰ, ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/























