Punjab: ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਔਸਤਨ 10 ਐਮਏਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ, 8% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
