ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, PUNJAB ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ” ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸੱਚੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
1. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
3. ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 650ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ), ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ” ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 650ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
4. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6. ਜਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
7. ਕਈ ਕੈਦੀ/ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਾਨਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ/ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
