PUNJAB: ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
113 ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਦੇਸ਼ ਡੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- PUNJAB ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਐਫਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 113 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 112 ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
