ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,196 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 494 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (3 ਨਵੰਬਰ) ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,196 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 636 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Environmental Compensation – EC ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 32.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ 545 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 305, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 198, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 154 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 148 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 52, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 108 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ PPCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 93 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਭਾਗ ਨੇ 39 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Environmental Compensation ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (revenue records) ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (red entries) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 636 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (environmental compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,487 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 701 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 81 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
494 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 527 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (red entries) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (prosecution proceedings) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 609 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
