ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 5,972 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,616 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,478 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 2,219 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation – EC) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,11,85,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,55,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ 1,859 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2,046 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (ਮਾੜੀਆਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 817 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 689 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 396 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 396 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 227 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 167 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 219 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 140 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (red entries) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 390 ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ (show-cause notices) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 264 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (CAQM) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਸਿਫ਼ਰ (zero) ਹਨ।























