Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ MGNREGA (VB G Ram G) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – (Punjab) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ (Punjab) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Punjab) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ?” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ (Punjab) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 346 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ (Punjab) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਕੌਣ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ।”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ (Punjab) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਬਜਟ, ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
