Punjab Police ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੀਪੀਏ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ, ਕੁੱਲ 384 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਵਰ
ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ 2000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- Punjab Police ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ “ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਵੂਮਨ ਪੁਲਿਸ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2 ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਪੀਪੀਏ), ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼ (ਟੀਓਟੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀਓਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰਟੇਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 60 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਵੂਮਨ ਪੁਲਿਸ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 384 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜੇ-ਪਾਲ (ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਜਮੀਲ ਪਾਵਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਬ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਆਰਸੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 288 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਏ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਹਾਰਟੇਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਡੀ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਭਗ 100-120 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 288 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਲਿੰਗਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਬ-ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਬ-ਕਲਚਰ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ-ਅਪਰਾਧ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 96 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 120 ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ-ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 288 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ-ਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟਾਪੂਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬਾਕੀ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਟੀ.ਓ.ਟੀ. ਸੈਸ਼ਨ 22 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
