Punjab Governor ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ
– ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ “The Punjab Regulation of Fee of Unaided Education Institutions (Amendment) Ordinance, 2026” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (unaided) ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5% ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
