Punjab : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
– ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ , ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 7 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (Punjab) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 3 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੌਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 108 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਅਤੇ ਐਸਓਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਜਾਸੂਸ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਰੜ ਦੇ ਉਸ ਅਹਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
