Punjab: ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਟ ਡਰਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।”
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ/ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ’ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ/ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਟ ਡਰਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਏ. ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
