Punjab : ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
