Punjab Government ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
*ਪੰਜਾਬ ਦੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੀਐਂਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ*
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ*
*ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਆਮਦਨ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 842 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜੀਈਈ, ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਤਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ’ (ਡੀਐਸਆਰ) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ, ‘ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ।
