Punjab: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

• ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
• ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
• ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ
• ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਉਣੀ 2021-22 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਉਣੀ, 2021-22 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7737.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ 1836.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਢਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 117 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 102 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 6.67 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 80 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਚੌਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 14 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8.5 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਓ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਉਦਾਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਲਗਭਗ 145-150 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ, 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਢਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ., 26-27 ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 7 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਢਕੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ (ਡੀ-ਲਿੰਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 59.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਗਾਊਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਮੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਚ.ਐਲ.ਵੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪੀ.ਈ.ਜੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 46 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 20 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 2.5 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 8.55 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਐਚ.ਐਲ.ਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐਮ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਆਰ.ਐਲ ਸਟੈਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ (ਐਫ.ਆਰ) ਦੇ 472 ਸਟੈਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਾਰਨੇਲ (ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ) ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ (ਬੀ.ਆਰ.ਐਲ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ. ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀ.ਆਰ.ਐਲ ਸਟੈਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਖਰਚੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ/ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚੇ, ਵਿਆਜ ਖਰਚੇ, ਮਿਲਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।