Punjab: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
– ₹5,000 ਤੋਂ ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
– ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
– ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਗੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤਸ਼ਾਹ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ “ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹5,000, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹30,000 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ “ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ” ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53% ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ?”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਘੱਟ ਅੱਗ, ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,”।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
