ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ; ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਅਧੀਨ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ 2026 ਲਈ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2027 ਅਤੇ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ-2027 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 33, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 80 ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ-2026, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2027 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ-2027 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
