Punjab ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
– ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ChatGPT ਅਤੇ Gemini ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
– AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 – ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ChatGPT, Gemini ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
