PUNJAB : ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 21ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਗਣਨਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)PUNJAB -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਬਲੈੱਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 64.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, 392 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 1962 ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਓ.ਪੀ.ਡੀ., ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
