ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਏਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
