ਪ੍ਰੀ-ਬਜ਼ਟ ਮੀਟਿੰਗ: Punjab ਵੱਲੋਂ Police ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਖੇਤੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਐਸ.ਟੀ.-ਐਸ.ਏ.ਓ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹3,041 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ
6,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਿਅਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਸ.ਟੀ.-ਐਸ.ਏ.ਓ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, “ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿਧੀ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚ 44 ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 5.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 45 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੱਣ ਤੱਕ 1.45 ਲੱਖ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ) ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,500 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ 1,119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 250 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਅਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ 6,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
