Petrol-Diesel ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਟਲਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਮਤ ਫਿਊਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
