ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ (factsheet) ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਔਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹਿਤਗ੍ਰਾਹੀ’ (PM-DAKSH) ਯੋਜਨਾ ਨੇ 2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ SC, OBC, EWS (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ), ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ (DNTs) ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 1.87 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96,162 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
PM-DAKSH ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਭੌਤਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ; ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ PM-DAKSH ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 276.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ 309.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
PM-DAKSH ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ SC, OBC, EWS, ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ (DNTs) ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (DoSJE) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NSFDC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NBCFDC) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NSKFDC)।
DoSJE ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਮ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ (PMKVY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ (empanelled) ਹਨ। PMKVY, ‘ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ’ (MSDE) ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ—ਜੋ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ (ਭਾਵ, ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਿਗਮ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (handholding) ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ, ‘PM-DAKSH’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ MSDE ਦੀ ‘PMKVY’ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ PM-DAKSH ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ PMKVY ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਕ (additional) ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ‘ਜੌਬ ਰੋਲ’ (job roles) ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ’ (SIDH) ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PMKVY ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁਹਰਾਓ (duplication) ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, PM-DAKSH ਨੂੰ PMKVY ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ (factsheet) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
