ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ IVF ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ IVF ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ART) ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ।
NCW ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੈਤਿਕ ਇਲਾਜ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ART ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ IVF ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗੀ।
NCW ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਦਵਾਈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NCW ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 2021, ਸਰੋਗੇਸੀ (ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 2021, ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ; ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ART ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
NCW ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੈਤਿਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
