National: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
