National: ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (National) ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸੁਲੀਆ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਜਾਂ ਤਰੁਟੀਯੋਗ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਲੀਆ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰਗੋਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਲੀਆ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 50 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ (National) ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
