National: ਸੰਸਦ ‘ਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ: ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 816 ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50% ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 816 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 (ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਨ ਵੀਰਵਾਰ (2 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ: ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 106ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
