National: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਈਡੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
