National: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਗੇ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਨਾਲ ਹੀ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ₹4 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
