National: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
– ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ 2026 – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ e-OCI ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ OCI ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ OCI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ OCI ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ OCI ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। OCI ਸਕੀਮ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ OCI ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
