ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਸੌਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 15,753 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ, ਪੈਸਕੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8,436 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 8,373 ਕਾਮੇ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 7,704 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4,746 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1,472 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ 2,688 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,575 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 1,533 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,311 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,251 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ 1,570 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,322 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,231 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਜਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ*
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
*ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 7, 10, 12 ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
——-
