ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ )-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025” ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਯੂਨਿਟ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
MINING NEWS
