ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ – Neel Garg
ਕਿਹਾ – ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ, ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ’ ਤੇ, ਆਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
