Lok Sabha Session 2024 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ
ਜਾਣੋ, ਕਿਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 2024-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਵਡਿੰਗ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ।
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਡਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਪੀਐਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ: ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ : ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਛੜੇ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
