Justice ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 215 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
– ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ; ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਸਟਿਸ (Justice) ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 215 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 152 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 63) ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (Justice) ਦਾ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਧਾਰਾ 124, 217, 218 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 31ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ: ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਸੜ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੈਨਲ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ‘ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
