ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ Joint Maritime Committee ਮੀਟਿੰਗ
ਨਿਕੋਸੀਆ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੇ ਲਿਮਾਸੋਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਮੇਟੀ (JMC) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਕੋਸੀਆ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ) ਵੈਂਕਟੇਸਾਪਥੀ ਐਸ. ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ Theodoulos Mesimeris ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਾਂਝੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਮੇਟੀ (JMC) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਬਾਰੇ 2017 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕੋਸੀਆ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ (IMO) ਵਿਖੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਮਰੀਨ ਐਂਡ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਮਾਸੋਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਤ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ’ ਲਈ ਤਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
