Jammu and Kashmir ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ , ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼
ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 42 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
