International News: ਡੈਨਿਸ਼ PM ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ: 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
– 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ, ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ (International News) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਸਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਨਿਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4,500 ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਟਰਾਯੂਟਰਾਈਨ ਡਿਵਾਈਸ (IUD) ਲਗਾਏ। ਇਸਨੂੰ ਸਪਾਈਰਲ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾ ਲਿਬਰਥ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਵਹਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਖੁਦ IUD ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ (International News) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।” ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਨਸ-ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।”
ਡੈਨਮਾਰਕ (International News) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (International News) ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 143 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
150 ਸਾਲ ਡੈਨਿਸ਼ ਬਸਤੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 1953 ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ 1979 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1992 ਤੱਕ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
57,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲਗਭਗ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ 1.9 ਮੀਲ (3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਮੋਟੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10% ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
