ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਲਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ
– 99% ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ
– ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਸਤਾ?
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. (CETA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜੁੱਤੇ-ਚੱਪਲਾਂ, ਕਾਰਪੇਟ , ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਮਸਾਲੇ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਧਾਤੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰੇਮਿਕ, ਕੱਚ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ ‘ਤੇ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
