ਕੋਡੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ; 7 food standards ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਡੈਕਸ ਐਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 49ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ 7 ਕੋਡੈਕਸ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਏ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਜੂ ਕਰਨਲ ਲਈ ਕੋਡੈਕਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਜਿਤ ਪੁੰਹਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ FSSAI ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਸੁੱਕੇ ਧਨੀਆ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰੀ ਪੱਤਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁੱਕੇ ਧਨੀਆ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰੀ ਪੱਤਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਕੋਡੈਕਸ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵਨੀਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾਪੂਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੀਲੋਬੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਈ ਆਮ ਮਿਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪੈਕ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭੋਜਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ” ਹੋਰ ਕੋਡੈਕਸ ਟੈਕਸਟ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਜੂ ਕਰਨਲ ਲਈ ਕੋਡੈਕਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਜੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
