BRICS ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): BRICS, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨਾਮ (acronym) ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BRICS ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ (global governance) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ 12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ “ਲਚਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ BRICS ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹੱਲ-ਮੁਖੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, BRICS ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ UAE। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 49.5 ਫੀਸਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼’ (Partner Country) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਅਤੇ ਆਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ।
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਹੋਈ। 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ: ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ WTO ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਯਤਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
