ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ’ ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ’, ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 82 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ “ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ” ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 82 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 151 ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,673 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 82 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
