ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ
ਸਵੈ-ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸੋਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ 90% ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਵਰਟੇਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ 90% ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹੇਠਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।”
