BBMB ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ – ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਡੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਐਕਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਵਾਲ, ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਮੀਪੁਰ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇਰ ਖੇਤਰ ਦੇ 30-35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ’ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੈਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
