April 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ 30973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ
1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 132 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਸੀਜ਼) ਤੋਂ ਹੋਰ 266 ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 0172-2233001 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
