ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਬੇਅਦਬੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਲਿੱਤਰਾਂ), ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਚੁੱਲ੍ਹੇਪੁਰ), ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ (ਗੋਰਸੀਆਂ) ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1997 ਤੋਂ 2002 ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।”
2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲੇਟ (ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ) ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਬਾਅ’ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਗਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
