ਅਟਲਾਂਟਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ G20 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, LNG (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ‘ਕਵਾਡ’ (Quad) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।” ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ) ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ, ‘ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ “ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ” ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ‘ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (SI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ (manufacturing) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, “ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ, LNG, ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।”
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ “ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ‘ਕਵਾਡ’ (Quad) ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ” ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ “ਕੋਈ ਫੀਸ/ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ” (No Fees/No Tolls) ਵਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾ ਝਾਓਕਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ: “ਅਮਰੀਕਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ G20 ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਦੋਸਲਾਵ ਸਿਕੋਰਸਕੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤੋਸ਼ਿਮਿਤਸੂ ਮੋਤੇਗੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਾਕਨ ਫਿਦਾਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਕਾਜਾ ਕਾਲਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੌਰੋ ਵੀਏਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਚੋ ਹਿਊਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੀਨ-ਨੋਏਲ ਬੈਰੋਟ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੋਹਾਨ ਵਾਡੇਫੁਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਰਾਮੰਥਾ ਨਾਸਿਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰොਬਰਟੋ ਵੇਲਾਸਕੋ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਪਾਬਲੋ ਕਿਰਨੋ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁਰੂੰਡੀ ਦੇ ਐਡਵਾਰਡ ਬਿਜ਼ੀਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਆ ਟ੍ਰਿਪੋਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਮਿਲੀਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ (Secretary of State) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ G20 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “G20 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ G20 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼—ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ—ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੈੱਡਸ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ’ (ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ 14-15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਦੇ ‘ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਰਲ’ ਵਿਖੇ G20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ‘ਕਵਾਡ’ (Quad) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।
