ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ, ਜੋ BS-6 (BS-VI) ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (emission standards) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏ. (RWAs) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ, 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ‘ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ’ (ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਢਾਹੁਣ (demolition) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (DPCC), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ’ (ICCC) ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਜਿਹੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ physical attendance ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (MCD) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ AI-ਅਧਾਰਿਤ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ’ (ICCC) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
