Delhi Liquor Policy Case : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ(Arvind Kejriwal) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ )ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ(Arvind Kejriwal) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ(High Court) ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਅ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ(Kejriwal) ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। Delhi Liquor Policy Scam Case
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। 2 ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
