Delhi air pollution : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) Delhi air pollution : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ “ਗੰਭੀਰ” ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਆਰਏਪੀ-III ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਜੀਆਰਏਪੀ-IV ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ – ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੜਾਅ।
“ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ AQI 450 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
